Betsson की सहायक कंपनी BML Group Ltd को फिनलैंड में उस पर लगाए गए €2.4 मिलियन के भारी जुर्माने से अस्थायी राहत मिली है, क्योंकि एक अदालत ने जुर्माने को की गई अपीलों के कारण निलंबित करने के पक्ष में फैसला सुनाया है।
राष्ट्रीय पुलिस बोर्ड (NPB) द्वारा जारी सशर्त जुर्माने के बाद, BML Group ने निर्णय के विरुद्ध अपील की और 2 जून को एक जीत हासिल की जब हेलसिंकी प्रशासनिक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपील प्रक्रिया पूरी होने तक प्रवर्तन आदेश और जुर्माने को रोक दिया जाना चाहिए।
भविष्य के मार्केटिंग करने से बचना
जुर्माना शुरू में 7 अप्रैल को फ़िनलैंड में गैंबलिंग(जुए) से संबंधित सेवाओं की मार्केटिंग के लिए लगाया गया था। NPB ने उन उपायों को रेखांकित किया जिन्हें BML Group को निषेध का पालन करने के लिए करना था, जिसमें मुख्य भूमि फ़िनलैंड की ओर निर्देशित अपनी गैंबलिंग(जुए) की वेबसाइटों पर लक्षित नए बिक्री प्रचारों(सेल्स प्रमोशन) को प्रकाशित करने से बचना, पहले से प्रकाशित बिक्री प्रचार(सेल्स प्रमोशन) कंटेंट को हटाना और अन्य वेबसाइटों पर भविष्य में मार्केटिंग करने से दूर रहना शामिल था।
न्यायालय का अंतरिम निर्णय न्यायालय के अंतिम तर्क या निर्णय के परिणाम को इंगित नहीं करता है। हम इसे चल रही अदालती प्रक्रिया के दौरान अपीलकर्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उचित उपाय के रूप में देखते हैं। अंतरिम निर्णय में केवल यह कहा गया है कि BML Group Ltd की अपील पर कार्रवाई की जा रही है या जब तक अदालत कोई और निर्णय जारी नहीं करती है, तब तक राष्ट्रीय पुलिस बोर्ड का निषेध निर्णय प्रभावी नहीं होता है।” Mikko Cantell, प्रधान इंस्पेक्टर – राष्ट्रीय पुलिस बोर्ड
फ़िनिश रेगुलेटर ने हाल ही में और अधिक आक्रामक कार्रवाई की है, इस वर्ष 1 जनवरी से उसे दिए गए नए अधिकारियों द्वारा सशक्त किया गया है, जिसमें पेमेंट को ब्लॉक करने की वर्धित शक्तियां भी शामिल है। यह सख्त दृष्टिकोण फ़िनलैंड में संभावित कानूनी सुधारों के विपरीत है जिसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रणाली के पक्ष में ऑनलाइन गैंबलिंग(जुए) पर Veikkaus के एकाधिकार को खत्म करना है।
नए नियमों का परिचय
Legal Gaming Attorneys at Law में संस्थापक पार्टनर Minna Ripatti ने अदालत के फैसले के निहितार्थ पर टिप्पणी की, विशेष रूप से पेमेंट सेवा प्रोवाइडर्स (PSPs) को ब्लॉक करने के पुलिस बोर्ड के प्रयासों के संबंध में। उन्होंने इसके व्यापक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, “Betsson जैसे मामलों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फ़िनलैंड वर्तमान में पहली बार एक लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रहा है, और कूलिंग-ऑफ अवधि के संभावित समावेशन पर अभी भी समग्र लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के भीतर चर्चा चल रही है। यदि लागू किया जाता है, तो यह प्रावधान उन कंपनियों को प्रभावित कर सकता है जो प्रतिबंधित हैं या लंबित अदालती मामलों का सामना कर रही हैं, विशेष रूप से नए नियमों की शुरूआत की निकटता को देखते हुए।”
प्रकाशन के समय Betsson ने कोई टिप्पणी नहीं दी।
भले ही एकाधिकार को खत्म करने के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन है, जिसमें हाल के आम चुनाव के विजेता और खुद Veikkaus भी शामिल हैं, कुछ सरकारी विभाग इसे जारी रखने की वकालत कर रहे हैं।
5 जून को, सामाजिक मामलों और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुधारों के साथ एकाधिकार जारी रखने के पक्ष में एक रिपोर्ट जारी की। मंत्री ने नॉर्वे के एकाधिकार और बर्गन यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन का उदाहरण दिया, जिसमें 2019 के बाद से नॉर्वे में जुए की लत की समस्याओं में 50 प्रतिशत की कमी पाई गई।
इस मामले में प्रशासनिक अदालत का फैसला 6 से 18 महीने तक ले सकता है। यदि मामला सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय तक पहुँचता है, जैसा कि Ripatti ने अनुमान लगाया था, तो प्रक्रिया में और भी अधिक समय लग सकता है।
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