नई दिल्ली पुलिस ने अवैध सट्टेबाजी रैकेट से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है

भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जमरूदपुर पार्क के समीप प्राचीन कुआं में चल रहे सट्टेबाजी के रैकेट के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की हैं।

कार्यवाही दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स स्क्वॉड ने की, जिसने अन्य अघोषित सामग्रियों के साथ 14,500 रुपये की नकद राशि भी बरामद की। DCP South Chandan Chaudhary द्वारा दिए गए एक बयान में, रैकेट से संबंधित जानकारी एक विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुई थी, जिसके बाद कार्यवाही की गई। दिल्ली सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, और इसकी आगे जांच की जाएगी। उल्लेख किया गया कानून 1955 में लागू किया गया था और घुड़दौड़(हॉर्स रेसिंग) में दांव के अपवाद को छोड़कर, दिल्ली की सीमाओं के भीतर सभी प्रकार की सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम बिना किसी समझौते के यह स्पष्ट करता है कि किसी भी क्षमता में एक सक्रिय सट्टेबाजी(जुए) से संबंधित घर में मौजूद कोई भी व्यक्ति ₹500 तक का जुर्माना प्राप्त करने का जोखिम उठाता है। सट्टेबाजी(जुए) से संबंधित घर का मालिक होना या संचालन करने पर 6 महीने तक की कैद या ₹1000 तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार-बार दोषी पाया जाता है तो ये शुल्क हर बार दोगुना हो सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण जैसे उदाहरणों को रेगुलेट करने के लिए कानून पारित किया गया था, जो बहुत आम हैं और लोगों के बीच अत्यधिक मांग में हैं। इन “भूमिगत कैसीनो” में गतिविधि कई होटलों या फार्महाउसों में आयोजित की जाती है। ये अवैध संचालन या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं और खिलाड़ी आमंत्रण के माध्यम से इसमें भाग लेते हैं। जुआ अधिनियम जिस इकोसिस्टम को दबाने का प्रयास कर रहा है वह वास्तव में पहले से ही काफी बड़े पैमाने पर विकसित है, खिलाड़ियों को इन जुए से संबंधित घरों में प्रवेश शुल्क के साथ आवास और यात्रा भी प्रदान की जाती है। रेगुलेटरी दृष्टिकोण से शायद और भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि खिलाड़ी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके जुआ खेलते हैं और इसकी जांच की क्षमता को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। यह एक जटिल स्थिति है क्योंकि दिल्ली एकमात्र भारतीय राज्य है जो इस तरह के कड़े निषेध के अधीन है, बाकी राज्यों को देशव्यापी सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के अधीन अपना कानून तय करने की अनुमति है, जो किसी भी क्षमता में दिल्ली में लागू नहीं होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि एक अरब से अधिक निवासियों वाले देश में जुए के निषेध के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा की जानी चाहिए। भारत में अपराध, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों जैसी सामान्य चिंताएं अभी भी प्रासंगिक हैं। हालाँकि, भारत के कुछ राज्यों ने पहले ही किसी न किसी रूप में जुए को वैध घोषित कर दिया है, उदाहरण के लिए गोवा कानूनी कैसीनो संचालित करता है और इनने राज्य के राजस्व में करोड़ों डॉलर के बराबर का योगदान दिया है, इसके अल्वा एक वर्ष में कानूनी और अवैध दोनों गतिविधियों सहित पूरे राष्ट्रीय बाजार में लगभग $60 अरब की राशि का कारोबार किया जाता है।

बिना किसी शक के यह साबित करना कि बाजार आसानी से उपलब्ध है, यहाँ वैधीकरण होना चाहिए। भारत सरकार पहले ही 1867 के अधिनियम को बदलने की योजना की घोषित कर चुकी है, लेकिन शायद इस तरह के पुराने विचार वाले कानून के खिलाफ किए गए अधिक अपराध, आने वाले समय में इसके संबंध में प्रतिक्रिया और अधिक प्रभावी समाधान को खोजने के लिए प्रेरित करेंगे।

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