दक्षिण पूर्व एशिया में जुआ घोटाले से ग्लोबल सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा: USIP रिपोर्ट

दक्षिण पूर्व एशिया अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के लिए एक बड़ा केंद्र बन गया है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से चीन से हुई है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस (USIP) की , ये गतिविधियां अब दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं।

केंद्रीय केंद्र: म्यांमार, कंबोडिया, और लाओस

म्यानमार, कम्बोडिया, और लाओस इन अवैध गतिविधियों के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में उभरे हैं। आपराधिक नेटवर्क ने कैसीनो और रिसॉर्ट जैसे वैध व्यवसायों के रूप में धोखाधड़ी के परिसर स्थापित किए हैं। USIP रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इन कार्यों को भ्रष्ट स्थानीय एलीट वर्ग के लोगों का समर्थन मिला हुआ है और इन्हें हथियार वाले समूह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये समूह पुलिस और कानूनी प्रयासों के खिलाफ बहुत ढीठ हो जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “परिणामी अध्ययन से पता चलता है कि कैसे इन नेटवर्कों ने अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके सेक्टर के अंदर घोटाले के परिसरों का जाल तैयार कर दिया है। ये मुख्य रूप से म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में केंद्रित है, लेकिन अपने संचालन और धोखाधड़ी की आय के मैनेजमेंट में क्षेत्र के अधिकांश अन्य देशों को शामिल कर रहे हैं।”

फाइनेंशियल प्रभाव और इंसानी क्षति

अनुमान है कि 2023 के अंत तक इन आपराधिक सिंडिकेट ने दुनिया भर में लगभग $64 बिलियन (€59.4 बिलियन) की चोरी की है। ये नेटवर्क 1990 के दशक में अस्पष्ट रूप से रेगुलेटेड कैसीनो और ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों से विकसित होकर डिजिटल तकनीक से जटिल संचालन में बदल गए हैं। इस बीच, इंसानी लागत भी उतनी ही भयावह है। ये लाखों लोगों की तस्करी करते हैं और उन्हें इन घोटाले वाली जगहों पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। कई लोग धोखाधड़ी वाली नौकरी के प्रस्तावों से आकर्षित होते हैं, लेकिन वे खुद को जेल जैसी परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं, और ऑनलाइन घोटाले करने के लिए मजबूर होते हैं। “इस धोखाधड़ी को सैकड़ों हज़ारों लोग मिलकर चलाते हैं, जिनमें से कई आकर्षक उच्च तकनीक वाली नौकरियों के लिए धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन विज्ञापनों से ठगे जाते हैं और उन्हें अवैध रूप से घोटाले के परिसरों में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें जेल जैसी परिस्थितियों में सशस्त्र गिरोहों द्वारा रखा जाता है और ऑनलाइन घोटाले चलाने के लिए मजबूर किया जाता है,” रिपोर्ट में कहा गया है।

ग्लोबल फाइनेंशियल प्रभाव

आपराधिक नेटवर्क ने अपने अवैध लाभ को ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इंटीग्रेट करने के लिए जटिल मनी-लॉन्ड्रिंग योजनाएँ विकसित की हैं। ये योजनाएँ दक्षिण-पूर्व एशिया और दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में वित्तीय प्रणालियों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाती हैं। लॉन्ड्रिंग का पैमाना बहुत बड़ा है, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं। “इस तरह के औद्योगिक पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग पूरे कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में और सिंगापुर, हांगकांग और दुबई जैसे वित्तीय केंद्रों में बहुत बड़ी मात्रा में है।”

चीन की जटिल भूमिका

चीन के कड़े जुआ-विरोधी कानूनों ने वहाँ मौजूद संगठित अपराध नेटवर्क को निकालकर दक्षिण-पूर्व एशिया में धकेल दिया है। इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चीनी कानून प्रवर्तन द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, चीनी राज्य अभिनेताओं और इन आपराधिक नेटवर्क के बीच संबंध जटिल बने हुए हैं। जहाँ बीजिंग जुए और धोखाधड़ी पर नकेल कसने का प्रयास कर रहा है, ऐसा मालूम होता है कि वह इन नेटवर्क का उपयोग रणनीतिक भू-राजनीतिक लाभ के लिए करता है, विशेष रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े देशों में। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन आपराधिक समूहों और चीनी सरकार के बीच का रिश्ता एक दूसरे को मिलते फायदे और आपसी अवसरों पर टिका हुआ है।”

संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका इन घोटालों का सबसे बड़ा शिकार है, जिसे अकेले ही, अनुमान के हिसाब से, 2023 में 3.5 बिलियन डॉलर (€3.2 बिलियन) का नुकसान होगा। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में घोटाले के मुनाफे को लूटने के लिए व्यक्तियों पर आरोप लगाया है, जो इन नेटवर्क की अमेरिकी ज़मीन तक पहुँच को उजागर करता है। यह खतरा वित्तीय नुकसान से भी बड़ा है और लोकतंत्र और प्रशासन को कमजोर करता है। साथ ही यह स्थिर और मुक्त इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुँचाता है।

नीतिगत सिफारिशें

USIP रिपोर्ट इन नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशों से एकजुट होकर प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर देती है। प्रमुख सिफारिशों में समग्र अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, अमेरिकी सरकार का समन्वय, बेहतर डेटा संग्रह और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं।

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