Star Entertainment ग्रुप सात मामलों में दोषी करार

Star Entertainment ने आखिरकार नियमों के उल्लंघन के 7 अलग-अलग आरोपों में अपना दोष स्वीकार किया है। क्वींसलैंड के दो सबसे बड़े कैसीनो के ऑपरेटर पर जुआ खेलने वाली चिप्स के लिए कई क्रेडिट कार्ड भुगतानों को अधिकृत करने का आरोप लगाया गया है, जो कि 1982 के कैसीनो नियंत्रण अधिनियम के तहत अवैध है।

इस अधिनियम की धारा 66 विशेष रूप से, क्रेडिट कार्ड से जुआ खेलने वाली चिप्स की खरीद पर रोक लगाती है। अटॉर्नी जनरल Sharon Fentiman ने कहा;

क्वींसलैंड सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि क्वींसलैंड के कैसीनो का संचालन कानूनी, नैतिक रूप से और इस तरह से किया जाए जो ईमानदारी और जनता के विश्वास के उच्चतम मानकों को बनाए रखे।

क्वींसलैंड सरकार ने बताया की कि ये परिणामी उल्लंघन दो साल से अधिक समय तक चले, जहां पहली घटना जून 2017 और दिसंबर 2018 के बीच हुई, और फिर मार्च और अप्रैल 2022 के बीच एक बार फिर से दोहराई गई। अपराध की यह स्वीकारोक्ति कैसीनो ग्रुप द्वारा किए गए कई अन्य कानूनी उल्लंघनों के बाद आई है, दिसंबर में उन्हें एक वारंट प्राप्त हुआ था जहाँ उन्हें $ 100 मिलियन के जुर्माने या अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में सुधार करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप Star Entertainment ने एक पर्यवेक्षक के रूप में एक स्वतंत्र मैनेजर, Nicholas Weeks को नियुक्त किया था। इस तादात के पूर्व उल्लंघन कोई छोटी बात नहीं थे, जिसमें चाइना UnionPay लेनदेन(ट्रांसेक्शन) को कवर करना, होटल के खर्चों के रूप में दर्ज किया जाना, तथाकथित “हाई-रोलर्स” को स्वीकृति देना, जिन्हें अन्य राज्यों में जुआ खेलने के लिए अनुमति नहीं थी, और कुछ गंभीर रूप से अपमानजनक आरोप जैसे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद संबंधित वित्तपोषण प्रोग्रामों का उल्लंघन करना शामिल था। Star Entertainment के कई अधिकारी भी जोखिम कम करने और बचाव के संबंध में गंभीर लापरवाही के लिए कानून प्रवर्तन के निशाने पर हैं। कंपनी के प्रबंधन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।

यह कंपनी के लिए घटनाओं का एक विनाशकारी सिलसिला रहा है, और वो भी ऐसे समय में हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया के लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) ने हाल ही में मनी लॉन्डरिंग से प्रवर्तन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई यूनिट लॉन्च की है। एक ऐसा मुद्दा जिसके अभी नहीं तो निश्चित रूप से भविष्य में बुरे परिणाम होंगे।